मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ज की गारंटी राज्य सरकार लेगी। शहरी असंगठित कामगार पोर्टल पर आठ लाख से अधिक पथ विक्रेताओं का पंजीयन हो चुका है। मध्य प्रदेश में एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज वितरण का लक्ष्य रखा है। योजना अभी 378 नगरीय निकायों में लागू की गई है। इसमें ऐसे पथ विक्रेताओं को शामिल किया है, जो 24 मार्च 2020 के पहले शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेता का काम करते थे। निकाय का टाउन वेंडिंग सर्टिफिकेट और पहचान-पत्र होने पर योजना का लाभ मिलेगा।
पंजीकृत विक्रेताओं में 62 फीसद पुरुष
दस हजार रुपये का कर्ज हासिल करने के लिए जिन व्यवसासियों ने पंजीयन कराया है, इसमें 62 फीसद पुरुष और 38 प्रतिशत महिलाएं हैं। सर्वाधिक विक्रेता 28.36 प्रतिशत सब्जी के व्यवसाय करते हैं। वहीं, 10.27 प्रतिशत कपड़ा, 7.23 प्रतिशत फल और 6.84 प्रतिशत खाने-पीने की वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं।